सुचना का अधिकार Right to Information Act अधिनियम क्या है

सुचना का अधिकार Right to Information Act क्या है हम कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते है इसके बारे में पूरी जानकारी दे ?

सुचना का अधिकार अधिनियम  Right to Information Act  भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सुचना का अधिकार Right to Information Act 2012 के अन्तर्गत लागू है।

भारत सरकार ने सदैव अपने नागरिको के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है और इस प्रकार इसे ध्‍यान में रखते हुए भारत को पूरी तरह लोक तांत्रिक बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम स्‍थापित किया गया है।

सुचना का अधिकार Right to Information Act का अर्थ 

आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्‍येक नागरिक को बोलने और अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्‍या भूमिका है, इसके क्‍या कार्य हैं आदि।

सुचना का अधिकार Right to Information Act

सुचना का अधिकार Right to Information Act

आप RTI में क्या जानकारी मांग सकते है :-

सुचना का अधिकार Right to Information Act प्रत्‍येक नागरिक को सरकार से प्रश्‍न पूछने का अधिकार देता है और इसमें आप R.T.I. Act की धारा 6 (1) के तहत कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है इसमे आप टिप्‍पणियां, सारांश अथवा दस्‍तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग (इस एक्ट के अनुसार जैसे स्कूल, NG.O. अन्य)से कोई भी जानकारी ले सकता है जैसे की हम किसी सरकारी विभाग से पूछ सकते है की आप के इलाके में विकास के कामो के लिए कितने पैसे खर्च हुए है और कहाँ खर्च हुए है, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए है जैसे सवाल आप Right to information act  के तहत पता कर सकते है.

आप RTI में क्या जानकारी नही ले सकते है :-

देश की रक्षा से सम्बन्धित व किसी नागरिक की निजता की जानकारी या कोई जानकारी जिस पर कोर्ट ने रोक लगा रखी हो इसमे नही मिल सकती है ये रोक इस act की धारा 8 व 24 के अंतर्गत आती है |

आवेदन किस भाषा में हो :-

सुचना का अधिकार Right to Information Act के तहत आप हिंदी, इंग्लिश या अपने राज्य की लोकल भाषा में भी जानकारी ले सकते है |

फीस :-

सुचना का अधिकार Right to Information Act  में फीस हर राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है | दिल्ली में ये अभी 10 रूपए व अगर पेज एक से ज्यादा है तो 2 रूपए पर पेज है |

लेकिन अगर आप B.P.L. कार्ड धारक है यानि की गरीबी रेखा के अंदर आते है तो धारा 7 (5) के अनुसार आपको ये जानकारी बिना किसी फीस के फ्री में जी जाएगी | इसके लिए आपको अपने B.P.L. कार्ड की कॉपी इसके साथ लगानी होगी |

आगर आपको आपकी जानकारी 30 बाद मिलती है है तो आप अपनी दी हुई फीस वापस लेने के हकदार है यह अधिकार आपको एस act की धारा 7 (6) देती है |

अगर गलत विभाग में आवेदन दिया जाये तो :-

अगर आप ने अपना आवेदन गलत विभाग में दे दिया है तो भी इस एक्ट की धारा 6 (3) के अनुसार वह विभाग इसे स्वय ही सही विभाग में transfer कर देगा और आपको अपनी सही जानकारी मिल जाएगी |

आवेदन कैसे करे :- सुचना का अधिकार Right to Information Act की धरा 6 के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है इसके लिए आपको उस विधाग के public information officer के नाम से एक साधारण application लिखनी होती है जिसमे आप साधारण रूप से अपने सवाल पूछते है इसके लिए सरकार ने कोई भी फॉर्म नही बनाया है आप जैसे किसी को application लिखते हो वैसे ही एस साधारण एप्लीकेशन लिख कर पूछ सकते हो | लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा किसी फॉर्म कि है तो और अगर आप दिल्ली के निवासी है तो आप दिल्ली सरकार की RTI से जुडी जानकारी और RTI फॉर्म  http://delhigovt.nic.in/rti/default.asp में जानकार जान सकते है और download कर सकते है|

क्या R.T.I. का आवेदन by post या online हो सकता है :-

जी हा आप अपने घर बेठे ऑनलाइन या by post के द्वारा भी सुचना का अधिकार Right to Information Act का जवाब मगवा सकते हो | आप को online के आवेदन के लिए उस विभाग की website पर जाकर आपको आवेदन करना है तथा इसकी फीस भी ऑनलाइन कार्ड या किसी app के द्वारा pay करनी होती है |

और by post आवेदन के लिए आपको अपने राज्य की फीस के अनुसार पोस्टल आर्डर लेकर उसे public information officer के नाम से भर कर अपनी एप्लीकेशन के साथ by post भेज दे | जवाब आपके घर पर आ जायेगा | में तो हमेशा online या by post ही आवेदन करता हु |

तथा B.P.L. कार्ड धारक online में अपना कार्ड नंबर डाल दे व by post में अपने B.P.L. कार्ड की कॉपी साथ भेज दे |

https://rtionline.gov.in/इस साईट पर जा कर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है साथ ही RTI से जुडी सभी जानकारी और गाइडलाइन्स आप इस वेबसाइट में https://rtionline.gov.in/guidelines.php?appeal जाकर देख सकते है|

 

APPEAL / अपील :-

आपके आवेदन करने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाना चाहिये अगर आपको जवाब नही मिले या जवाब सही व पूर्ण नही हो तो आप इसके लिए आवेदन देने के 30 दिन बाद अपील कर सकते हो | पहली अपील आपके state public information officer के सामने होगी ये अपील इस एक्ट की धारा 19 (1) के तहत करनी होती है ये अपील आपको information न मिलने के 30 दिन से अगले 30 दिन के अंदर करनी होती है |

अगर पहली अपील में भी आपकी सुनवाई नही हो तो आप इसकी दूसरी अपील भी कर सकते हो ये अपील, पहली अपील  का आर्डर मिलने के 90 दिनों के अंदर करनी होती है ये अपील central public information officer  के सामने करनी होती है ये अपील इस एक्ट की धारा 19 (3) के तहत करनी होती है |

इस एक्ट की धारा 19 (6) के तहत आपकी हर अपील सम्बन्धित अधिकारी को 30 से 45 दिन के अंदर ही निपटानी होगी | ऐसा न होने पर आप इस की भी अपील कर सकते हो |

अगर इस दोनों ही अपीलों में आपको न्याय नही मिले तो फिर सीधे हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीमकोर्ट जा सकते हो | फिर आपके लिए ये कोर्ट सुचना दिलाने के अलावा किनती भी छतिपूर्ति या किसी अधिकारों को नोकरी से हटाने या कोई अन्य आर्डर पास कर सकती है |

(अगर आप किसी कारण से अपनी अपील या आवेदन सही तरीके से नही बना सके या उस अधिकारी के सामने अपनी बात नही कह सके या फिर उस अपील कोर्ट के आदेश के बाद कोई नई बात सामने आये तो आप उसी अपील कोर्ट में दुबारा भी अपील कर सकते हो आपको ये अधिकार  इस act की धारा 31 देती है)

PENALTIES/ दंड/ छतिपूर्ति :-

इस सुचना का अधिकार Right to Information Act की धारा 20 के अनुसार अगर आपको को अपनी जानकारी लेट मिलती है या फिर पहली या दूसरी अपील में मिलती है तो आपको सुचना मिलके के 30 दिन के समय पूरा होने के बाद जितने भी दिन आपने परेशानी पाई है उसके लिए आपको प्रति दिन 250 रूपए छतिपूर्ति के रूप में मिलते है | ये छतिपूर्ति 25000 पच्चीस हजार रुपये तक हो सकती है | ये पैसा उस अधिकारी के वेतन में से कटा जायेगा जिसकी जिम्मेदारी आपको सुचना उपलब्ध करवानी या देने की थी |

जय हिन्द

द्वारा

DHEERAJ KUMAR ADVOCATE

ज्यादा अच्छी जानकारी के लिए इस नंबर 9278134222 पर कॉल करके  online advice ले advice fees  will be applicable.

 

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